Old Pension Scheme 2025: सपनों की वापसी, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगी फायदा

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हालिया कदमों के बाद Old Pension Scheme 2025 को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। यह वही पुरानी पेंशन योजना (OPS) है जो 2004 से पहले लागू थी और जिसने लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन वित्तीय सुरक्षा दी थी। इस योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता था, और इसमें कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था।

2004 में इसे बंद कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की गई थी, जो एक निवेश आधारित योजना है। लेकिन समय के साथ कर्मचारियों को महसूस हुआ कि NPS में उनके भविष्य की गारंटी नहीं है क्योंकि यह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। इसी असंतोष ने Old Pension Scheme 2025 की बहाली की मांग को और तेज कर दिया है। अब जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया है, तो कर्मचारियों के लिए यह राहत और उम्मीद दोनों का संकेत है।

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Old Pension Scheme 2025 क्या है?

Old Pension Scheme 2025 यानी पुरानी पेंशन योजना, एक निश्चित लाभ (Defined Benefit) योजना है जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर आजीवन पेंशन दी जाती थी।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं –

• सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन।

• पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था।

• पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि साल में दो बार होती थी।

• अगर कर्मचारी का निधन हो जाए तो परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती थी।

• योजना में General Provident Fund (GPF) भी शामिल था, जिससे कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा बचत के रूप में जमा कर सकते थे।

कुल मिलाकर, Old Pension Scheme 2025 कर्मचारियों के लिए एक ऐसी सुरक्षा थी जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखती थी।

2004 में क्यों बंद हुई OPS?

2004 में केंद्र सरकार ने OPS को बंद कर दिया और इसकी जगह National Pension System (NPS) लागू की। इसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना और एक निवेश आधारित पेंशन ढांचा तैयार करना था।

लेकिन समय के साथ कर्मचारियों को महसूस हुआ कि NPS में उन्हें वह भरोसा और स्थिरता नहीं है जो पुरानी योजना में थी। NPS में पेंशन का मूल्य बाजार और निवेश पर निर्भर करता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की आय अनिश्चित हो जाती है।

यही कारण है कि अब दो दशक बाद, Old Pension Scheme 2025 की वापसी की मांग फिर से केंद्र में है।

सरकार और सुप्रीम कोर्ट का 2025 में बड़ा फैसला

साल 2025 में Old Pension Scheme 2025 से जुड़ा मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है, और केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि वह OPS की बहाली के संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है।

कई राज्य सरकारें जैसे — राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब — पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme 2025 को आंशिक या पूर्ण रूप से बहाल कर चुकी हैं। इससे देशभर के कर्मचारियों के बीच एक नया उत्साह देखने को मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि यह तय किया जा सके कि OPS को पुनः लागू किया जा सकता है या नहीं। इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने भी एक विशेष समिति गठित की है, जो OPS की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।

OPS और NPS में क्या अंतर है?

स्पष्ट है कि Old Pension Scheme 2025 में कर्मचारी को कोई वित्तीय जोखिम नहीं होता, जबकि NPS में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि पूरी तरह निवेश की सफलता पर निर्भर करती है। यही वजह है कि पुराने कर्मचारी OPS को अधिक सुरक्षित मानते हैं।

Old Pension Scheme 2025 के फायदे

1. आजीवन स्थायी आय: रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है, जिससे जीवन स्तर स्थिर रहता है।

2. बाजार से स्वतंत्र: शेयर बाजार या निवेश की अस्थिरता का कोई असर नहीं पड़ता।

3. परिवार की सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती है।

4. DA में वृद्धि: महंगाई भत्ता पेंशन में साल में दो बार जुड़ता है।

5. GPF की सुविधा: कर्मचारी अपनी बचत पर ब्याज सहित राशि प्राप्त करते हैं।

कुल मिलाकर, Old Pension Scheme 2025 कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता की गारंटी थी।

2025 में OPS बहाली की संभावनाएं

2025 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब OPS को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कई राज्य पहले ही इसे लागू कर चुके हैं, और केंद्र सरकार ने इस दिशा में “वित्तीय प्रभाव अध्ययन” शुरू किया है। यह समिति यह देख रही है कि यदि Old Pension Scheme 2025 को बहाल किया जाता है, तो सरकार पर सालाना कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो इसका असर नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय स्तर पर UPS (Unified Pension Scheme) जैसा एक नया हाइब्रिड मॉडल भी चर्चा में है, जो OPS की तरह निश्चित पेंशन और NPS की तरह निवेश आधारित रिटर्न दोनों को मिलाता है।

कौन-कौन होंगे लाभार्थी?

अगर Old Pension Scheme 2025 को बहाल किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा निम्नलिखित समूहों को होगा –

1. 2004 से पहले भर्ती कर्मचारी: उन्हें OPS के अंतर्गत स्थायी पेंशन का अधिकार मिलेगा।

2. 2004 के बाद भर्ती केंद्रीय और राज्य कर्मचारी: उन्हें NPS से OPS में स्विच करने का मौका मिल सकता है।

3. जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारी: रिटायरमेंट के बाद स्थायी पेंशन से आर्थिक राहत।

4. राज्य सरकारी कर्मचारी: जहां OPS पहले से लागू है, वहां नौकरी आकर्षक बन गई है।

5. पेंशनर्स के परिवार: मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा बनी रहती है।

इसलिए कहा जा सकता है कि Old Pension Scheme 2025 केवल एक नीति नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है।

वित्तीय चुनौतियाँ और आलोचना

हालाँकि Old Pension Scheme 2025 को बहाल करने की मांग ज़ोर पकड़ रही है, लेकिन इसके सामने कई आर्थिक चुनौतियाँ हैं –

• OPS एक “Unfunded Liability” यानी बिना निवेश फंड की योजना है। सरकार को हर साल अपने राजस्व से पेंशन का भुगतान करना पड़ता है।

• अगर इसे पूरे देश में लागू किया गया तो केंद्र और राज्यों पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आ सकता है।

• कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे भविष्य की पीढ़ियों पर करों का बोझ बढ़ सकता है।

• NPS की तरह दीर्घकालिक निवेश से सरकार को राहत नहीं मिलेगी।

इसके बावजूद, कर्मचारी संगठन यह तर्क दे रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी उसके कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा है, इसलिए Old Pension Scheme 2025 को बहाल करना जरूरी है।

राज्यों का रुख और आगे की राह

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने पहले ही OPS लागू कर दिया है, जबकि पंजाब और छत्तीसगढ़ ने भी इसे मंजूरी दी है। अब केंद्र सरकार पर दबाव है कि वह भी कर्मचारियों को वही लाभ दे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि OPS की बहाली का मुद्दा केवल वित्तीय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है। सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि Old Pension Scheme 2025 कर्मचारियों को लाभ दे और राजकोषीय अनुशासन भी बना रहे।

आगामी महीनों में जब समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तब यह तय होगा कि OPS को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः लागू किया जाएगा या किसी नए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा।

निष्कर्ष

Old Pension Scheme 2025 की चर्चा आज हर सरकारी कार्यालय, कर्मचारी यूनियन और राजनीतिक मंच पर हो रही है। यह केवल पेंशन की बहाली नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और सेवा का सम्मान है।

यदि इसे बहाल किया जाता है तो यह उन लाखों लोगों के लिए जीवनभर की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बनेगी जिन्होंने अपना पूरा करियर देश की सेवा में समर्पित किया है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों इस दिशा में विचार कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोई ठोस और सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।

Old Pension Scheme 2025 की वापसी से कर्मचारियों को वह स्थिरता और भरोसा मिलेगा जिसकी कमी NPS में महसूस की जा रही थी।
यह केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदना का पुनर्जागरण है — जो यह साबित करता है कि एक मजबूत राष्ट्र अपने सेवकों को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ता।

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